ਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਟਿਕਾਊ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿਉਂਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਣਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਵਰਗੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਂਵੇਗੀ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਤਪਾਦਕ/ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ /ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਊਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 87% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤ 0.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਚ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਜਿਣਸ ਬਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਨਕਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਲੋੜ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ 8931 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਵੀ 4-5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ (ਈ-ਨਾਮ), ਭਵਿੱਖੀ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਉਪਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਰ-ਵਿਆਪੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ (ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਹੈ ਤੋਂ ਉਚੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 7175/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23133 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18496 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ 1980 ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਰੱਖੀ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਊਨਤਮ ਭਾਅ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 1990 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2000-2005 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦਰ 4% ਰਹੀ। ਸੋ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?

ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਊਨਤਮ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਵ ਮਿਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਖੇਤਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਟਿਕਾਊ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ।

 

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ