ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣ ਗਏ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020:
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ |
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ’ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1 (2), 19 ਅਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 4, 6 ਤੋਂ 11 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020:
ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 1 (2), 14 ਅਤੇ 15 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਪੀਐਮਸੀ (Agricultural produce market committee) ਐਕਟ 2016 ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020:
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਿੱਲ 4 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020:
ਇਸ ਚੌਥੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਯੰਤਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੁਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- LIC ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਓ 19 ਹਜ਼ਾਰ, ਉਮਰ ਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਈ !
Summary in English: What changes did the Punjab government make in agricultural bills
