ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। '
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ #MSP ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁੜਾਰੀ ਸਥਿਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- SBI ਅਤੇ IOCL ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ ਲਾਭ
Summary in English: Union ministers tweet amidst farmers' protests