Captain Amrinder Singh
ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ (ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਦਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਤਰੀ (ਆਰੈਂਜ) ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਚਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 165 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਜੀਤ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਛੋਟ= ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਰੇਟ – ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਨਅੱਤੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਾ, ਪੀਲਾ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤਰ ਖਪਤ 300-1500 1500 ਤੋ 50,000 1500 ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹਰਾ ਜ਼ੋਨ 4 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 14 ਰੁਪਏ
ਪੀਲਾ ਜ਼ੋਨ 6 ਰੁਪਏ 9 ਰੁਪਏ 14 ਰੁਪਏ 18 ਰੁਪਏ
ਸੰਤਰੀ ਜ਼ੋਨ 8 ਰੁਪਏ 12 ਰੁਪਏ 18 ਰੁਪਏ 22 ਰੁਪਏ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਬ ਕਿਸਾਨ-ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
Summary in English: The Punjab Government has given the green signal to fix the rates for charging water
