ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ “ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਪ”
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Summary in English: The issue of the appointment of PAU vice-chancellor, Punjab Chief Minister and the Governor in dispute