
ਹੁਣ ਭਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ!
Monsoon Session: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਭਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ!
Agricultural Products: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਆਰ.ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜਟ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 8th Pay Commission Update: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Summary in English: Storage of agricultural products will fill farmers' pockets - Kailash Chaudhary