ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਇਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਬਿੱਲ 2021' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁੱਡਾ, ਜੇ.ਡੀ.ਏ., ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ
ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 375 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਲੀਜ਼ 33 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। OTS ਤਹਿਤ 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 70 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 50 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 75% ਫੀਸ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਸਿਰਫ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅੱਧੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ 50 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਓਟੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਉਚਾਈ 50 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 185 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ: ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ
Summary in English: punjab government released one time settlement scheme for illegal buildings thousands of people will get relief
