ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਨ `ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘੜੀ `ਚ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਦਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 90, 422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ 32,100 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ 21,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IOCL Recruitment 2022: ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ 105000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਦਿ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਓਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ।
Summary in English: Punjab government is committed to protect the rights of farmers, demand compensation from the central government
