ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚੋਂ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly election) ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ- ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ (Farmer loan waiver scheme) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 5.83 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ 1,19,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ 7,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2012-13 ਵਿਚ ਇਥੇ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ 2,98,2000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ 2015-16 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3,01,4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Punjab Budget :- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
Summary in English: Punjab Budget: - How successful will the debt waiver of 1712 crore be on the political pitch?