ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 249 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਟੁ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿ ਹਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਡੇਢ ਗੁਣਾ
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਣਾ।
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਯਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 250 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Summary in English: More than 250 farmer organizations today in rural India closed, cities may have milk-vegetable shortage
