ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ (Soil Testing Lab) ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਿਯੂਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ |
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਪ੍ਰਤੀ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ agricoop.nic.in. ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ soilhealth.dac.gov.in 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ (1800-180-1551) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਨੀ ਟੈਸਟ ਲੈਬ (Soil Test Laboratory) ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPO) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੰਮ
ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨ ( MOBILE SOIL TESTING VAN ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਟ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ |
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇ 7949 ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,845 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੀ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਹੈ |
Summary in English: Modi Govt. For farmers giving 3.75 lac to start this work
