ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
Mattewara Project: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Mattewara Textile Park Project: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾਲਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 955.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਉਦਯੋਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 250 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੀਏਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Good News: ਮੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ! ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 493 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 492 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40-50 ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Summary in English: Mattewara: Mattewara project canceled! Punjab Government's historic decision!
