ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ |
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਪੇਡਾ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਪੀਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੂਹਕ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਜਟ ਜਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਪੀਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
Summary in English: Government new plan to increase agricultural exports and income of farmers
