ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Agriculture Infrastructure Fund) ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਇਹ ਫੰਡ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤੇਜਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ |
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਕੋਲਡਸਟੋਰ ਚੇਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ, ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (CGTMSE) ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਮੋਰੋਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੋਰੋਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਕੌਮੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2029 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
Summary in English: Good news for farmers: Modi government will spend Rs 1 lakh crore on agricultural infrastructure
