ਯੂਰੀਆ-ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
New Scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚਣ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਭਾਵ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : September Kisan Mela: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਆਖ਼ਿਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ
ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਥੈਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੋਬਰ ਦੇ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਥੈਲੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Summary in English: Central Govt's New Scheme, Must buy this fertilizer with Urea-DAP
