ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 19 ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਵਾਂਗੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ‘ ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1091 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ 112 ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ।
ਪੀਡੀਐਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ (Who will give bread to the poor if PDS ends)
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਐਫਸੀਆਈ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ |
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ: ਕੈਪਟਨ (Center did not discuss with Punjab about agricultural laws: Captain
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨੁਕਸਾਨ (New laws will harm rural development)
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Kisan Andolan Funding: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੰਡ ?
Summary in English: Captain's big announcement for farmer's family of 5 lac relief if farmer lost life.