ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਿਵਹਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ) ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ |
ਮਦਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹਨ (18001804200 ਅਤੇ 14488) ਜਿਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਦਦ
ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਪਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਖੇਪ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਸਐਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4000 ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਨਐਫਐਸਐਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 4000 ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
Summary in English: Big initiative: All India Agricultural Transport Call Center launched, these are number ...