ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ
Good News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਸਾਡੀਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Big Announcement: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦਿਆਂ 8736 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਸੀਜੀ) ਦਾ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ’ਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 2016 ਵਿਚ 21,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Summary in English: 7th Pay Commission: Gift from Punjab Government, CM Mann took this big decision
