Punjab Farmer
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ (3500 crores sanctioned for sugarcane farmers, arrears to be paid)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ, ਜੇ ਬਚੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ (Five crore sugarcane farmers will benefit)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟਾ (ਐਮਏਈਕਿਯੂ) ਅਧੀਨ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Parali
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ (Kisan Andolan: Government agrees on two demands of farmers)
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਹਤ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ) ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦੌਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- jio ਦੇ 1500 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Summary in English: 3 big good news for farmers on sugarcane, Parali and electricity on new year
