ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਆਓ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸੋਚੀਏ!

Paddy

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਊਡਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਛੲਨਟਰੳਲ ਘਰੋੁਨਦਾੳਟੲਰ ਭੋੳਰਦ ੳਨਦ ਾਂੳਟੲਰ ੍ਰੲਸੋੁਰਚੲਸ ਫ਼ ਓਨਵਰਿੋਨਮੲਨਟ ਧਰਿੲਚਟੋਰੳਟੲ), ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁੰੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੱੈਮ. ਅੱੈਸ. ਪੀ. (ੰਸ਼ਫ) ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਲ 1965-66 ਤੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 10.7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ (2.93 ਤੋਂ 31.41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 43.1 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ (4.39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 189.12 ਲੱਖ ਟਨ)। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.76 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ 129% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 190% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰ-ਵੱਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਇਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2008/9 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ ਐਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ/ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ-ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉੁਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.4 ਅਤੇ 29.7 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ (1998 ਤੋਂ 2018) ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 91% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖਿੱਤਾ-2 ਵਜੋਂ ਚੁਣੇੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 92% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖਿੱਤਾ-2 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਿੱਤਾ-1 ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ (43-57 ਸੈ.ਮੀ.) ਖਿੱਤਾ-1 (103-107 ਸੈ.ਮੀ.) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਦਸ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ (4.0-18.1 ਮੀਟਰ) ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਸਾਲੇ ‘ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ’ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ਼ 2020 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 90% ਰਕਬਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਲੱਗਪੱਗ 7% ਅਤੇ ਖਿੱਤਾ-2 ਵਿੱਚ ਲੱਗਪੱਗ 56% ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਪੂਸਾ 44, ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ) ਹੇਠ 55% ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਪੀ. ਆਰ. 121, ਪੀ. ਆਰ. 124 ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. 126) ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 21% ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਖਿੱਤਾ-2 ਵਿੱਚ ਲੱਗਪੱਗ 77% ਰਕਬਾ ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਕਬਾ (0.4%) ਪੂਸਾ 44 ਹੇਠ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੀ. ਆਰ. 122, ਪੀ. ਆਰ. 127, ਪੀ. ਆਰ. 114, ਆਦਿ ਹੇਠ ਹੈ।।

ਪੂਸਾ 44 ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 160 ਅਤੇ 167 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀ. ਆਰ. 121 ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਕ੍ਰਮਵਾਰ 140 ਅਤੇ 123 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. 124 ਪੱਕਣ ਨੂੰ 135 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ 44 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 25% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋਣ। ਪੀ. ਆਰ. 121, ਪੀ. ਆਰ. 124 ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. 126 ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਪੂਸਾ 44 ਦੇ ਝਾੜ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਖਿੱਤਾ-2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 893, 406 ਅਤੇ 451 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਆਦਾ ਹੈ (ਸਾਰਣੀ)। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖਿੱਤਾ-1 ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਖਿੱਤਾ-2 ਨਾਲ਼ੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮਲ ਦੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਖਿੱਤਾ-2 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਿੱਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆ ਖਿੱਤਾ-1 ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹੀ ਬੇ-ਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ! ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਈਏ।
ਆਖਰ’ਚ “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਊ”।

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ* ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ**
*ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀ. ਏ. ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ
**ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ)