ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਲਈ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਲਗਭਗ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਧਾਰਿਆ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ.
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ (Crop insurance scheme made voluntary for farmers)
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ.
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- PM Kisan Scheme: 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੁਫਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
Summary in English: Govt. Alloted Rs 16000 crore for Pradhanmantri Fasal Bima Yojna