Gift to Livestock Farmers: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
Schemes for Animal Husbandry: ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮੂਲ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ:
1. ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
2. ਚਾਰਾ ਯੋਜਨਾ:
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
3. ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮਤਾ ਸਕੀਮ:
ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਈਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ:
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Summary in English: Gift to Livestock Farmers, Schemes designed to promote animal husbandry