Government Schemes for Farmers: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲਗਭਗ 60% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਾਪ 5 ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: New Portal: ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 30-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਹਾਊਸ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰੰਗ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Summary in English: Avail these government schemes for profitable farming at low cost