Animal Husbandry
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ. ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ (What to say Officers of Animal Husbandry Department)
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ (Grant Will Be Given On All Animals)
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 10 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (Eligibility To Apply)
-
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Documents Required To Apply)
-
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
-
ਪੈਨ ਕਾਰਡ
-
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
-
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਚੈਕ
ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (Apply For Subsidy)
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਝ ਲਈ 60,249 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ ਲਈ 40,783 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ
Summary in English: Haryana government is giving 25 percent subsidy on animal husbandry
